दिनांक : 30 जून 2025
छत्तीसगढ़ की प्रगति को गति देने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक संरचना को और मजबूत करेंगे। आइए जानते हैं इन फैसलों के खास बिंदु :
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✅ 1️⃣ छत्तीसगढ़ बनेगा लॉजिस्टिक हब
छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी गई है। इससे प्रदेश को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा और निर्यात अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। राज्य की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा।
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✅ 2️⃣ पुनर्विकास योजनाओं को स्वीकृति
विभिन्न विभागों, निगमों व मंडलों की अनुपयोगी सरकारी भूमि और भवनों के विकास के लिए रीडेवलपमेंट योजना के तहत 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में पदोन्नति नियमों में बदलाव कर कर्मचारियों को अब 5 वर्षों के बजाय केवल 2 वर्षों की न्यूनतम सेवा के बाद पदोन्नति का लाभ मिलेगा।
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✅ 3️⃣ किसान हित में बड़ा फैसला
कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ाया गया — अब खरीफ 2025 से धान के साथ दलहन, तिलहन, मक्का जैसी फसलों के लिए भी पंजीकृत किसानों को योजना का लाभ मिलेगा।
धान बेचने के बाद किसानों को इन फसलों के लिए भी आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
छत्तीसगढ़ पेंशन फंड की स्थापना का प्रारूप भी पारित — भविष्य में अधिकारियों-कर्मचारियों को पेंशन भुगतान में सुविधा मिलेगी।
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✅ 4️⃣ दीर्घकालिक आर्थिक विकास की दिशा में कदम
राज्य की आर्थिक स्थिरता के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड गठित किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक-2025 के प्रारूप को भी मंजूरी — इससे राज्य के कुछ पुराने कानूनों में संशोधन कर उन्हें सरल और जनहितकारी बनाया जाएगा।
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छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा, नई ऊँचाइयाँ छुएगा!
प्रदेश सरकार के यह ठोस निर्णय राज्य के युवाओं, किसानों, उद्योगों और कर्मचारियों के लिए नए अवसर और स्थायित्व लेकर आएंगे।
आपको इन निर्णयों पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं!
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✍️ रिपोर्ट: ओम साहू
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