जगदलपुर, बस्तर, 01 मई 2025। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत चल रहे आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 15 मई 2025 कर दिया गया है। पूर्व में यह सर्वेक्षण 30 अप्रैल तक संपन्न किया जाना था, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई पात्र हितग्राही योजना से वंचित न रहे, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने समयसीमा में 15 दिन की वृद्धि की है।
इस बाबत सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे तय समयसीमा में सभी पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान सुनिश्चित करें। यह सर्वेक्षण आवास प्लस 2024 मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें स्वयं सर्वेक्षण (Self Survey) किए गए मामलों की पुष्टि भी स्थानीय सर्वेक्षकों द्वारा करना अनिवार्य है।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह समयसीमा विस्तार प्रदेश हित में जरूरी था, क्योंकि कई जिलों से सूचना मिली थी कि कुछ पात्र परिवारों का डेटा अपलोड नहीं हो सका है या उसकी पुष्टि अधूरी है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने राज्य के निवेदन को गंभीरता से लिया और यह निर्णय लिया।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए फील्ड स्तर पर निगरानी करें तथा गांव-गांव जाकर सर्वेक्षण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सबको आवास का सपना साकार हो रहा है।