राजस्व के लंबित प्रकरणों के निराकरण में लाएं तेजी
कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था तथा राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश
रिपोर्ट: ओम साहू
व्हाट्सएप चैनल: Dabang Chhattisgarh News
जगदलपुर, 06 मई 2025। कलेक्टर श्री हरिस एस ने जिले में संपत्ति से जुड़े प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए राजस्व और पुलिस विभाग की माह में एक बार संयुक्त बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन बैठकों के माध्यम से समाज के संवेदनशील मामलों में शीघ्रता से कार्यवाही हो सकेगी। साथ ही असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर श्री हरिस एस और पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिंहा द्वारा मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में कानून और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली गई। कलेक्टर ने कहा कि ग्राम स्तर पर कोटवार और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बनाए रखें और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करें।
उन्होंने निर्देश दिया कि स्लरी पाइपलाइन विस्तार के मामलों को प्राथमिकता देते हुए राजस्व अधिकारी लीड लेकर शीघ्रता से कार्य पूर्ण कराएं। चलित थाना का आयोजन संवेदनशील क्षेत्रों में भी हो, जिसमें राजस्व अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। कोटवार और पटेल के साथ मासिक बैठक कर गांवों की वास्तविक स्थिति व समस्याओं की जानकारी एकत्रित करें।
पुलिस अधीक्षक श्री सिंहा ने ट्रैफिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुभाग स्तर पर जांच के निर्देश दिए। उन्होंने नो-पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर चालानी कार्रवाई, सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन पर कार्यवाही, डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रात्रिकालीन नियंत्रण, और विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए संयुक्त कार्यवाही के निर्देश भी दिए।
बैठक में मुख्य सचिव द्वारा कानून-व्यवस्था को लेकर दिए गए निर्देशों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सीपी बघेल, अति. पुलिस अधीक्षक श्री महेश्वर नाग, आईपीएस श्री आकाश श्रीश्रीमाल सहित राजस्व व पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश
राजस्व प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री हरिस एस ने अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में निम्न बिंदुओं की गहन समीक्षा की गई:
राजस्व प्रकरणों का दर्ज एवं निराकरण
ई-कोर्ट से जुड़े प्रकरण
स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन
नक्शा बटांकन एवं भू-अर्जन
अविवादित व विवादित खाता विभाजन
सीमांकन एवं त्रुटि सुधार
आरबीसी 6-4 के प्रकरण
अ-74, बी-121, धारा 170/126/135 के प्रकरण
वनाधिकार पट्टा डिजिटाइजेशन
अनुविभागीय व तहसील कार्यालय निर्माण कार्य
असर्वेक्षित गांवों का सर्वेक्षण
नक्शा नवीनीकरण, बैंक बंधक और डिजिटल हस्ताक्षरित खसरे
राजस्व शिविर और प्राप्त आवेदनों की स्थिति
इस समीक्षा बैठक में अपर कलेक्टर श्री सीपी बघेल, समस्त एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।