💥 तुसेल पंचायत घोटाले पर कार्रवाई कब? – गबन और गंदगी से त्रस्त गांव ने उठाई आवाज़

ग्रामवासियों का आरोप – सरपंच–सचिव की मिलीभगत से करोड़ों का गबन, अधूरे कामों का लंबा सिलसिला

जगदलपुर, 09 सितम्बर 2025/ जनपद पंचायत जगदलपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत तुसेल में भ्रष्टाचार और गबन का बड़ा मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत के विकास कार्यों में करोड़ों रुपये कागजों पर खर्च दिखाए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकांश काम अधूरे पड़े हैं।

📌 ग्रामीणों के आरोप – अधूरे और फर्जी काम

• ❌ नाली निर्माण – मिट्ठू घर से डोमार घर तक नाली नहीं बनी।
• ❌ सीसी सड़क – अधूरी और बेकार।
• ❌ कच्ची नाली – केवल फाइलों में दर्ज, गांव में कहीं नहीं।
• ❌ सफाई – पंचायत से आंगनबाड़ी तक नाली सफाई के नाम पर ₹2,60,000 खर्च दिखाए गए, लेकिन पूरे गांव में गंदगी।
• ❌ सामुदायिक शौचालय – अधूरा निर्माण।
• ❌ कचरा शॉकपिट – काम अधूरा।
• ❌ आंगनबाड़ी शौचालय – मरम्मत के नाम पर भी भ्रष्टाचार।

📊 सालवार पंचायत फंड और खर्च

• 🔹 2025 – अपेक्षित राशि ₹6,50,63,20, खर्च ₹0, 71 कार्य प्रस्तावित लेकिन शुरू एक भी नहीं।
• 🔹 2024 – अपेक्षित राशि ₹20,41,15,70, खर्च सिर्फ ₹30,000, प्रस्तावित 78 कार्य लेकिन पूरे मात्र 10।
• 🔹 2023 – अपेक्षित राशि ₹4,61,41,43, प्राप्त राशि ₹20,63,123, काम नगण्य।
• 🔹 2022 – अपेक्षित राशि ₹8,01,77,82, प्राप्त राशि ₹1,29,09,426, खर्च ₹4,86,000, गांव में सुधार नहीं।
• 🔹 2021 – अपेक्षित राशि ₹1,94,79,07, प्राप्त राशि ₹30,02,036, खर्च ₹2,23,201, कोई ठोस कार्य नहीं।

💰 विभिन्न मदों में फंड और गबन के आरोप

• ✔️ Education – ₹0, कोई पहल नहीं।
• ✔️ Technical Training – ₹72,343, कोई प्रशिक्षण नहीं।
• ✔️ Social Welfare – ₹42,545, कोई लाभ ग्रामीणों को नहीं।
• ✔️ Weaker Sections Welfare – ₹25,000, काम नहीं।
• ✔️ Community System Maintenance – ₹35,93,971, गांव में सुविधा नहीं।
• ✔️ Sanitation – ₹4,18,770, गांव गंदगी से भरा।
• ✔️ Agriculture – ₹72,970, किसानों तक लाभ नहीं।
• ✔️ Drinking Water – ₹4,05,256, ख़ुद वार्ड पंच पानी की भारी किल्लत। से जुझ रहे है
• ✔️ Roads – ₹7,11,715, न सड़क बनी न मरम्मत।
• ✔️ Poverty Alleviation – ₹11,13,750, गरीबों को कोई मदद नहीं।

ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 20 वर्षों से पंचायत पर सरपंच पति–पत्नी का दबदबा है। हर बार सवाल पूछने पर वे खुद को अनजान बताते हैं। वहीं सचिव पर सीधा आरोप है कि विकास कार्यों की पूरी राशि हड़प ली।

ग्रामीणों का कहना है – जब भी सरपंच पति से सवाल पूछा जाता है, तो वे धमकी देते हैं – मुझे जानकारी नहीं हैं सचिव से पूछो

📌 ग्रामीणों की मांग – नियम और कार्यवाही

• ✅ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत FIR दर्ज हो।
• ✅ पंचायत राज अधिनियम के तहत जांच और निलंबन।
• ✅ गबन की राशि वापस कराई जाए।
• ✅ सचिव और सरपंच पति–पत्नी को हटाकर उचित कार्यवाही की जाए

ग्रामीण अब इस मामले को उच्च अधिकारियों लोकायुक्त और न्यायालय तक ले जाने की तैयारी मे हैं।

रिपोर्ट: ऋषभ कुमार सम्पादक छत्तीसगढ़ पहट न्यूज

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