रिपोर्ट –जय शंकर पांडे
जगदलपुर, 6 जून 2026/ राजस्व विभाग के लंबित मामलों के निराकरण और प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने के उद्देश्य से कलेक्टोरेट के आस्था सभाकक्ष में कलेक्टर श्री आकाश छिकारा की अध्यक्षता में राजस्व समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रशासनिक कसावट लाने और आमजन से जुड़ी सेवाओं को समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं वाले कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियों को जहां प्रशासनिक स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, वहीं अपने कार्यों में लापरवाही या कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।बैठक में अपर कलेक्टर श्री सीपी बघेल और राजस्व विभाग के प्रभारी अधिकारी श्री एआर राणा, अधीक्षक भू अभिलेख सहित जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान ‘सर्वे ऑफ इंडिया’ से प्राप्त डिजिटल नक्शों में मौजूद तकनीकी त्रुटियों और मिलान संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए यह तय किया गया कि संबंधित पटवारी स्वयं आगामी दिनों रायपुर स्थित ‘सर्वे ऑफ इंडिया’ के कार्यालय जाएंगे। वहां वे आईटी टीम के साथ सीधे बैठकर इन डिजिटल त्रुटियों को ऑन-स्पॉट सुधार कराएंगे, जिससे नक्शा प्रोजेक्ट के तहत नक्शा बटांकन के कार्यों की प्रगति को गति दी जा सके और इस पूरे कार्य को तय समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जा सके। इसी क्रम में शासन की प्राथमिकताओं में शामिल एग्रीस्टैक पोर्टल में किसान पंजीयन कार्य की भी समीक्षा की गई और इसके लिए हर हाल में नियत समयावधि तक शत-प्रतिशत पंजीकरण पूर्ण करने कहा गया। इसके साथ ही प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवरेज का दायरा बढ़ाने तथा सरकारी पोर्टल पर आवश्यक आधार प्रविष्टि के कार्य को भी शत-प्रतिशत पूर्ण करने को कहा गया ताकि कोई भी पात्र किसान लाभ से वंचित न रहे।
कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने निर्देशित किया कि अविवादित नामांतरण और अविवादित खाता विभाजन के मामलों में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब नहीं किया जाए और अविवादित नामांतरण के सभी प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाए। यदि इसमें किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही पाई गई, तो संबंधित हल्का पटवारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर विवादित मामलों के संदर्भ में उन्होंने दोनों पक्षों को निष्पक्षता से सुनकर न्यायसंगत निर्णय लेने तथा भूमि मापन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सीमांकन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
प्रशासनिक कामकाज में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बैठक में मौजूद सभी संबंधित अधिकारियों को दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर का कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए, ताकि भूस्वामियों एवं आम जनता को अपने भूमि संबंधी ऑनलाइन रिकॉर्ड प्राप्त हो सके। आगामी राजस्व पखवाड़ा के सफल क्रियान्वयन की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया कि इस विशेष अभियान के दौरान आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाए और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन सहित लोक सेवाओं की उपलब्धता के लिए सभी अधिकारी अनिवार्य तौर पर नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर कार्यों की सीधी निगरानी करें।