रिपोर्ट – जय शंकर पांडे

लोक निर्माण विभाग की शासकीय आवासीय भवनों में हो रही अवैध कब्जे पर लगे तत्काल रोक,उक्त भूमि को विधिवत नगर निगम आधिपत्य सौंप संबंधित विभाग को करे निर्देशित

शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य के निर्देश पर ब्लॉक स्तर पर समितियों का होगा गठन,आमजन से ली जाएगी राय,बिना सहमति लगे स्मार्ट मीटर व बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ कांग्रेस करेगी बड़ा आंदोलन

नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद दल ने सौंपा बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन,राजीव भवन में की प्रेसवार्ता

28 जुलाई 2026, जगदलपुर। संभाग मुख्यालय राजीव भवन जगदलपुर में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने कांग्रेस पार्षद दल की उपस्थिति में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा नगर पालिक निगम जगदलपुर की सामान्य सभा की कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष (स्पीकर) श्री खेम सिंह देवांगन जी के द्वारा विपक्ष के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है।प्रत्येक बार जब विपक्ष जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का प्रयास करता है,तो उन्हें बिना उचित कारण के रोक दिया जाता है तथा हमारी बातों को रिकॉर्ड में लेने से भी वंचित किया जाता है। वहीं,सत्ता पक्ष के सदस्यों को खुलकर अपनी बात रखने दी जाती है और उन्हें स्पीकर द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है।

इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है तथा जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन करना है साथ ही निगम की गरिमा के भी खिलाफ है विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाना न केवल गैर-संवैधानिक है, बल्कि इससे आम जनता की समस्याओं को उठाने का मंच भी सीमित हो जाता है। उनके द्वारा सामान्य सभा को मनमानी ढंग से चलाया जाता है पिछले 03 सामान्य सभा जो की क्रमशः दिनांक 18 मार्च 2026, 30 मार्च 2026 तथा 30 अप्रैल 2026 विशेष सम्मेलन का मिनिट्स भी आज दिनांक तक हमें अप्राप्त है और किसी की निंदा करने के लिए भी विशेष सम्मेलन का उपयोग करना कहां तक न्याय संगत है जबकि जनहित के मुद्दों के लिए विशेष सम्मेलन आहुत नहीं किया जा रहा है। 30 अप्रेल 2026 को हुई विशेष सम्मेलन में कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा बस्तर संभाग मुख्यालय में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने की मांग को शामिल करके महामहिम राज्यपाल जी छत्तीसगढ़ एवं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को संकल्प पारित करके भिजवाने हेतु मांग की गई परंतु इस विषय को विशेष सम्मेलन में शामिल नहीं किया गया जबकि बहुत समय से बस्तर संभाग के सभी जनमानस चाहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ का खंडपीठ बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में हो इस प्रकार से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की समय अवधि पूर्व में 1 वर्ष था जिसे घटकर 90 दिन किया गया पुनः उक्त समय को मात्र 21 दिन किया गया है।

जिससे समय पर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनने से बहुत सारी माता और बहनों को इस योजना के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है क्योंकि दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात मृत्यु प्रमाण पत्र बनने में काफी समय लगता है। इसलिए उक्त तिथि को बढ़कर कम से कम 90 दिन पूर्व की भांति रखना हेतु इस विषय पर भी पूर्व में सामान्य सभा में शामिल करके संकल्प पारित कर राज्य सरकार के पास भेजने हेतु मांग की गई परंतु ऐसे ज्वलंत और जनहित के मुद्दों को भी सामान्य सभा की मिनिट्स में शामिल नहीं करके अपनी मनमानी जबरन शहर की जनता के ऊपर थोप रहे हैं। इन बातों से आप स्वयं विचार करें की नगर निगम जगदलपुर में सामान्य सभा का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है और विपक्ष के आवाज को लगातार दबाकर एक संगठित भ्रष्टाचार को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है जो की न केवल शहर की जनता बल्कि शहर वासियों के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का भी घोर अपमान किया जा रहा है।अतः कांग्रेस पार्षद दल आपसे अनुरोध करता है कि उपरोक्त विषय में आवश्यक संज्ञान लेते हुए सामान्य सभा की वीडियो रिकार्डिंग को देखकर स्पीकर महोदय को निष्पक्षता बरतने हेतु निर्देशित किया जाए, ताकि भविष्य में सामान्य सभा की कार्यवाही लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप संचालित हो सके।

नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने लोक निर्माण विभाग की शासकीय आवासीय भवनों में हो रही अवैध कब्जे को लेकर कहा कि जगदलपुर में विभिन्न स्थलों पर स्थित शासकीय भवनों में लगातार हो रहे अवैध कब्जों को देखते हुए तत्काल अवैध कब्जाधारियों पर रोक लगाने की आवश्यकता है वर्तमान में चांदनी चौक के समीप महारानी वार्ड क्रमांक 14 में सेंट जेवियर स्कूल के पास स्थित बहुत पुराने लोक निर्माण विभाग के 1984-85 में निर्मित शासकीय भवन जो कि वेटरिनरी विभाग के लिए स्वीकृत थे जिनका भवन टाइप/क्रम संख्या इस प्रकार E – टाइप 1 नग, F टाइप 1 नग, G टाइप 2 नग एवं H4 नग है। जिसमें से एक भवन के पीछे किसी निजी व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा करना स्थल पर बने अन्य भवनों पर भी निजी लोगों का अवैध कब्जा हो सकता है क्योंकि अवैध कब्जाधारियों का इसी प्रकार से हौसला बुलंद होता जाएगा जबकि नगर पालिक निगम जगदलपुर जो की कम आय और अधिक व्यय वाला नगर निगम है और अपनी विभिन्न संसाधनों को मजबूत करके आय बढ़ाने की ओर अग्रसर है ऐसे में यदि उक्त जर्जर भवन स्थित भूमि विधिवत नगर पालिक निगस के आधिपत्य में प्रदान की जाती है तो उक्त भूमि का सही उपयोग करते हुए वहां व्यवसायिक भवन निर्माण करके नगर निगम का आय बढ़ाते हुए निगम को संचालित करने में काफी सहयोग प्राप्त होगा। और उक्त भूमि निजी कब्जाधारियों से भी बच सकेगा।
       अतः कांग्रेस पार्टी आपसे अनुरोध करता है कि चांदनी चौक के समीप महारानी वार्ड क्रमांक 14 में स्थित पुराने जर्जर शासकीय भवन बने भूमि का विधिवत आधिपत्य नगर पालिक निगम जगदलपुर को सौंपने हेतु उक्त भूमि से संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देश देते हुए नगर पालिक निगम जगदलपुर को आय बढ़ाने में मदद करने का कष्ट करेंगे। जिसके लिए कांग्रेस पार्षददल सदैव आपका आभारी रहेगा।

नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने आगे बताया शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य जी के निर्देश अनुसार विद्युत विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं की बिना सहमति के लगाए गए स्मार्ट मीटर में लगातार 2 गुना 3 गुना बिल आ रही है जिसे लेकर घोषणा किया जाना है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार ब्लॉक स्तरीय प्रकिया हेतु दिशा निर्देश जारी हो चुका है जिसमें समिति का गठन किया जाएगा साथ ही बिजली विभाग के समक्ष शहर की आम जनमानस का सलाह ली जाएगी और बढ़ते बिजली बिल को आम जनमानस आक्रोश बढ़ता जा रहा है समय रहते इस विषय को संज्ञान में लेते हुए यदि बिजली विभाग द्वारा इस नए स्मार्ट मीटर को नहीं हटाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी आगामी दिनों में आम जनमानस के साथ इस नए स्मार्ट मीटर को उखाड़ फेकेगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी बिजली विभाग व भाजपा सरकार की होगी..!

इस प्रेसवार्ता के दौरान मुख्य रूप से महामंत्री अभिषेक नायडू,अल्ताफ उल्ला खान,रविशंकर तिवारी,उपनेता कोमल सेना,पार्षद सूर्यापानी, सुशीला बघेल,रामकृष्ण तिवारी,लोकेश चौधरी,राकेश मौर,जस्टिन भवानी आदि मौजूद रहे।

By संपादक–ऋषभ कुमार

a seniour journalist from bastar division working since 2008

Leave a Reply