🔥 ओवररेटिंग घोटाला — सांसद बोले “किसी को नहीं छोड़ा जाएगा”, प्रशासन का जवाब उलटा! जांच पर उठे सवाल

रिपोर्ट: ऋषभ कुमार सम्पादक छत्तीसगढ़ पहट

जगदलपुर। केवरमुंडा स्थित FL दुकान (कोड 2255), जिसे रक्षक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड संचालित करती है, में लगातार MRP से अधिक दर पर शराब बेचने (ओवररेटिंग) की शिकायतों ने अब बड़ा रूप ले लिया है। पत्रकार ऋषभ कुमार तावड़े द्वारा दर्ज कराई गई प्रमाणित शिकायत के बाद मामला राजनीतिक व प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का केंद्र बन गया है।

📌 सांसद महेश कश्यप का कड़ा बयान — “ओवररेटिंग पर सरकार का जीरो टॉलरेंस”

इस मामले पर बस्तर सांसद महेश कश्यप का वीडियो बयान सामने आया है। सांसद ने स्पष्ट कहा है कि:

“इस शिकायत की पूरी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। चाहे प्राइवेट कंपनी हो या अधिकारी, ओवररेटिंग में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार पर सरकार का जीरो टॉलरेंस है। शिकायतकर्ता को न्याय मिलेगा।”

⚠ प्रशासन का जवाब उलटा — “जांच में कुछ नहीं मिला”!

जब cgpahat न्यूज संपादक ने जिला प्रशासन से इस शिकायत के संबंध में प्रतिक्रिया मांगी, तो उनका जवाब चौंकाने वाला रहा। प्रशासन का कहना है कि:

“जांच हो चुकी है। कोई भी अनियमितता नहीं मिली।”

प्रशासन के इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि शिकायत में प्रस्तुत किए गए सभी प्रमाण — Google Pay / PhonePe ट्रांजैक्शन, Manpasand ऐप की सरकारी दरें, MRP फोटोज — पूरी तरह डिजिटल और ट्रेसएबल हैं।

🔍 असली सवाल — जब डिजिटल सबूत साफ हैं, तो प्रशासन को “कुछ नहीं” कैसे मिला?

शिकायतकर्ता ऋषभ तावड़े का कहना है कि उन्होंने:

• दिनांक 2, 4 नवंबर के तीन ऑनलाइन पेमेंट स्क्रीनशॉट,
• UPI ट्रांजैक्शन IDs,
• Manpasand ऐप की सरकारी रेट लिस्ट,
• और MRP फोटो

सारे साक्ष्य विभाग को दिए थे।

इसके बावजूद जांच में “कुछ नहीं मिला” कहना गंभीर संदेह पैदा करता है।

📣 जनता का सवाल — क्या यह पूरे नेटवर्क की ‘ढाल’ है?

फील्ड रिपोर्ट्स के अनुसार, दुकान संचालक कंपनी, सुपरवाइज़र, और स्थानीय आबकारी अमला वर्षों से ओवररेटिंग की अनदेखी कर रहा है। शिकायत में यह भी आरोप है कि:

“यह केवल दुकान का मामला नहीं, बल्कि प्राइवेट कंपनी और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से चला बड़ा नेटवर्क है।”

सांसद का सख्त बयान और प्रशासन की ढीली प्रतिक्रिया स्वयं एक बड़ा विरोधाभास है, जिससे जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

📌 अब सबसे बड़ा सवाल: क्या जिला प्रशासन सांसद की जीरो-टॉलरेंस नीति का पालन करेगा?

CGPAHAT News इस मामले से जुड़ी हर जांच, कार्रवाई और अपडेट जनता के सामने लाएगा।