रिपोर्ट ऋषभ कुमार
नारायणपुर, 27 मार्च 2025 – बस्तर संभाग के कमिश्नर श्री डोमन सिंह ने अपने नारायणपुर जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क, आंगनबाड़ी, स्कूल भवन, राजस्व नक्शा सुधार, वनाधिकार पट्टा, जल जीवन मिशन, परिवहन, पशु चिकित्सा, शिक्षा और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास सहित कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
योजनाओं को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश
कमिश्नर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री जनमन और नियद नेल्लानार योजना के तहत सभी बुनियादी विकास कार्यों को गंभीरता से समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि पेयजल विहीन स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में हैंडपंप और नलजल योजना के माध्यम से युद्ध स्तर पर काम किया जाए।
मुख्यालय में रहकर करें दायित्वों का निर्वहन
कमिश्नर ने सख्त लहजे में कहा कि मैदानी क्षेत्र के अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालय में रहकर अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें ताकि शासकीय योजनाओं का लाभ जनता तक सही तरीके से पहुंचे।
आवारा मवेशियों को सड़कों से हटाने के निर्देश
बैठक में आवारा मवेशियों की समस्या पर भी चर्चा हुई। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग गौशालाओं और कांजी हाउस का संचालन सुनिश्चित करें, पशुओं की टैगिंग और रेडियम पट्टी लगाने का काम तेजी से किया जाए।
स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर
- प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को सभी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश।
- मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश।
महिला एवं बाल विकास योजनाओं की समीक्षा
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने निर्देश दिया कि महतारी वंदन योजना के सभी हितग्राहियों का सत्यापन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जाए।
शिक्षा और आधारभूत संरचना पर जोर
- स्कूलों में पेयजल, शौचालय और मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- एक पेड़ “मां के नाम” अभियान के तहत हर आंगनबाड़ी केंद्र में पौधे लगाने के निर्देश।
वनाधिकार एवं किसान योजनाओं की समीक्षा
- वनाधिकार मान्यता पत्रों का डिजिटलीकरण और राजस्व नक्शे में सुधार के लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाए।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत नए पंजीकृत किसानों की ई-केवाईसी और आधार सीडिंग कार्य को प्राथमिकता दी जाए।
नक्सल प्रभावित परिवारों को रोजगार में प्राथमिकता
कमिश्नर ने नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर विशेष जोर देते हुए कहा कि ऐसे परिवारों को शासकीय सेवा में नियुक्ति देने से पहले दस्तावेजों का गंभीरता से सत्यापन किया जाए।
बैठक में रहे अधिकारी उपस्थित
इस समीक्षा बैठक में कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं, जिला पंचायत सीईओ आकांक्षा शिक्षा खलखो, डीएफओ ससिगानंदन के., अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई, संयुक्त संचालक शिक्षा संजीव श्रीवास्तव, कृषि अधिकारी महादेव ध्रुव और एसडीएम अभयजीत मण्डावी सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।