“आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार का कड़ा प्रहार”
रिपोर्ट: ओम साहू

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

सिंधु जल संधि (1960) को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया।

अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया।

SAARC वीज़ा छूट योजना (SVES) के अंतर्गत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति रद्द की गई। जो नागरिक पहले से SVES वीजा पर भारत में हैं, उन्हें 48 घंटों में देश छोड़ना होगा।

नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा, सैन्य, नौसेना व वायुसेना सलाहकारों को ‘अवांछित व्यक्ति’ घोषित किया गया। उन्हें 7 दिनों के भीतर भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

भारत ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को वापस बुला लिया है।


सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ शक्ति और संकल्प के साथ लड़ने के लिए तैयार है।

“आतंकवादी अब नहीं बचेंगे।”

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