🚨 जगदलपुर से बड़ी खबर: भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा महिला एवं बाल विकास विभाग सीडीपीओ, सरपंच-पंच पर लगे गंभीर आरोप!

📍 स्थान – नेगीगुड़ा, थाना नगरनार, जिला बस्तर (छ.ग.)
🗓️ दिनांक – 23 अक्टूबर 2025

⚠️ प्रदेश अध्यक्ष और सांसद के क्षेत्र से उठा बड़ा सवाल: “कौन है जिम्मेदार?”

भाजपा सरकार जहाँ एक ओर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करती है, वहीं प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और बस्तर सांसद महेश कश्यप के क्षेत्र से महिला एवं बाल विकास विभाग का एक बड़ा घोटाला सामने आया है।

ग्राम पंचायत छोटे गारावंड खुर्द के आश्रित ग्राम नेगीगुड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति में ₹3 लाख की रिश्वत और फर्जी सहमति पत्र का मामला उजागर हुआ है।

📄 डीपीओ, कलेक्टर और विधायक को दी गई लिखित शिकायत!

पीड़िता द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO), जिला कलेक्टर बस्तर एवं जगदलपुर विधायक को लिखित शिकायत सौंपी गई है।

“सीडीपीओ और उनके कर्मचारियों ने पंचायत के सरपंच, उपसरपंच और वार्ड पंच की सील और साइन का दुरुपयोग कर दूसरे व्यक्ति को नौकरी दे दी।”

🕵️‍♀️ कथन से उलझी गुत्थी — आखिर सच कौन बोल रहा है?

परियोजना अधिकारी (ग्रामीण) का कथन है कि — “नियुक्ति प्रक्रिया पंचायत की सहमति से की गई है।”

जिला कार्यालय से लेटर जारी होने बाद दिया गया

संबंधित पर्यवेक्षक श्री पांडे द्वारा टेलीफोनिक सूचना दी गई थी?

पीड़िता का कहना हैं उन्हें घर से उठा ले गए बाहर और कॉल करके बोले कि आपका ज्वाइनिंग है पूरा साजिश मालूम होता है?
लेकिन सरपंच और उपसरपंच ने सहमति पत्र को फर्जी बताते हुए इनकार कर दिया है।

अब सवाल उठता है — अगर पंचायत ने अनुमति नहीं दी, तो सीडीपीओ ने किसके दबाव में ज्वाइनिंग दी?

💰 3 लाख में बिकी नियुक्ति? – विभागीय मिलीभगत के सबूत!

स्थानीय सूत्रों के अनुसार चयन प्रक्रिया में ₹3 लाख की रिश्वत ली गई। विभागीय कर्मचारी, सीडीपीओ और पंचायत प्रतिनिधियों की मिलीभगत से यह फर्जी चयन किया गया।

🔥 जनता में आक्रोश – प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल!

गांव के लोगों ने मांग की है कि जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन अब तक प्रशासन चुप है।

“क्या भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त अभियान केवल नारा भर रह गया है?”

📢 जनता की मांग:

• सीडीपीओ और परियोजना अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाए
• सरपंच-पंच की सील-साइन के फर्जी इस्तेमाल की जांच पुलिस द्वारा कराई जाए
• रिश्वतखोरी में शामिल सभी अधिकारियों पर FIR दर्ज की जाए

✍️ रिपोर्ट: ऋषभ कुमार
संपादक – छत्तीसगढ़ पहट न्यूज़ (साप्ताहिक अखबार)
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