रिपोर्ट –जय शंकर पांडे
बस्तर के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर
जगदलपुर, 23 मार्च 2026/ छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। आदिवासी विकास विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के पंजीयन की तिथि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब कक्षा 12 वीं से उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट postmatric-scholarship.cg.nic.in पर जाकर अपना आवेदन समय सीमा के भीतर पूर्ण कर सकते हैं। इस संशोधित समय सारिणी के तहत विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन और नवीनीकरण की प्रक्रिया 23 मार्च से प्रारंभ होकर 27 मार्च तक चलेगी। विद्यार्थियों द्वारा आवेदन किए जाने के पश्चात संबंधित शिक्षण संस्थाओं को 29 मार्च तक प्रस्ताव लॉक कर सहायक आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके उपरांत जिला कार्यालय द्वारा सैंक्शन ऑर्डर लॉक करने की अंतिम तिथि 30 मार्च और राज्य कार्यालय को भुगतान हेतु आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस निर्धारित समय सीमा के बाद पोर्टल पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और यदि कोई छात्र प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण छात्रवृत्ति से वंचित रहता है, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रमुख की होगी।
छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए शासन ने कड़े दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा ढाई लाख रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र और पिछले सत्र का परीक्षा परिणाम होना अनिवार्य है। डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सभी छात्रों को निर्देशित किया गया है कि वे अपना बैंक खाता सक्रिय रखें और उसे अनिवार्य रूप से आधार सीडेड करवाएं क्योंकि भुगतान पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। सत्र 2025-26 के लिए कुछ नई तकनीकी अनिवार्यताओं को भी जोड़ा गया है। अब सभी विद्यार्थियों को एनएसपी पोर्टल के माध्यम से वन टाईम रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना आवश्यक होगा। वहीं दूसरी ओर, शिक्षण संस्थानों के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं, जिसके तहत संस्थाओं की जियो-टैगिंग और संस्था प्रमुखों एवं छात्रवृत्ति प्रभारियों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इन प्रक्रियाओं के अभाव में संबंधित संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी। अतः सभी पात्र विद्यार्थियों और संस्थाओं को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपनी आवेदन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर लें।
संपादक –ऋषभ कुमार
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