अब दूरी नहीं बनेगी बच्चों की पढ़ाई में बाधा
जगदलपुर, 11 नवम्बर 2026/ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत निजी स्कूलों में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के शत-प्रतिशत दाखिले को सुनिश्चित करने के लिए बस्तर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने नए दिशा-निर्देशों के तहत प्रभावी कदम उठाए हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे राष्ट्रीय अभियान के रूप में रेखांकित किए जाने तथा छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों के क्रम में जिले में प्रवेश की प्रक्रिया को पहले से कहीं अधिक सुगम और लचीला बनाया गया है।
अब तक प्रवेश के लिए अनिवार्य मानी जाने वाली ‘पड़ोस की सीमा’ की बाध्यता को शिथिल करते हुए इसे केवल प्राथमिकता का आधार बनाया गया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 के लिए 0 से 1 किलोमीटर और कक्षा 6 से 8 के लिए 0 से 3 किलोमीटर की परिधि में आने वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके बावजूद यदि तय सीमा के भीतर से पर्याप्त आवेदन नहीं आते हैं और 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो उस सीमा से बाहर के जरूरतमंद बच्चों को भी प्रवेश देकर सीटें भरी जा सकेंगी। इस प्रक्रिया को निर्बाध रखने के लिए अब प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी से अलग से अनुमति लेने की औपचारिकता को भी समाप्त कर दिया गया है।
साथ ही धारा 12(2) के तहत स्कूलों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति व्यवस्था को भी सरल बनाया गया है, ताकि निजी संस्थानों और पालकों के बीच बेहतर समन्वय बना रहे और जिले का कोई भी पात्र बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे।