
बस्तर टिप्पर परिवहन कल्याण संघ ने प्रशासन से की जल्द खदानें शुरू करने की मांग, वाहन मालिकों के साथ मजदूरों के सामने भी गहराया रोजगार का संकट
20 नवंबर 2026, जगदलपुर। जिले में रेत खदानों के दोबारा संचालन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। खदानें बंद रहने से रेत परिवहन व्यवसाय से जुड़े टिप्पर मालिकों की आर्थिक परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। वहीं रेत की उपलब्धता प्रभावित होने से आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में भारी उछाल आने की आशंका भी जताई जा रही है। बस्तर टिप्पर परिवहन कल्याण संघ ने जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग से जिले की वैध रेत खदानों को जल्द शुरू कराने की मांग की है।
संघ के अनुसार, जिले की चार वैध रेत खदानें एनजीटी के दिशा-निर्देशों के तहत प्रतिवर्ष 15 जून से 15 अक्टूबर तक बंद रखी जाती हैं। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद खदानों के पुनः संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से रेत परिवहन का काम प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा वर्ष 2025 एवं 2026 में स्वीकृत लगभग 10 से 15 नई रेत खदानों को भी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर जल्द शुरू कराने की मांग की गई है।
संघ का कहना है कि वर्तमान में छोटी टिप्पर गाड़ी की रेत की कीमत 10 से 12 हजार रुपये तथा बड़ी टिप्पर की कीमत 15 से 18 हजार रुपये तक पहुंच चुकी है। यदि आगामी 15 दिनों के भीतर खदानों का संचालन शुरू नहीं हुआ और रेत की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई तो छोटी टिप्पर की कीमत 15 से 20 हजार रुपये तथा बड़ी टिप्पर की कीमत 25 से 30 हजार रुपये तक पहुंच सकती है।
इसका सीधा असर आम नागरिकों, गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के साथ-साथ निर्माण कार्यों पर भी पड़ेगा।रेत खदानें बंद रहने से टिप्पर मालिकों के सामने आर्थिक संकट गहराने लगा है। वाहन खड़े रहने के बावजूद उन्हें बैंक की मासिक किस्त, ड्राइवर का वेतन, बीमा, रोड टैक्स और वाहन के रखरखाव का खर्च लगातार उठाना पड़ रहा है। कई वाहन मालिक कर्ज लेकर अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, ऐसे में लंबे समय तक वाहन बंद रहने से उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो रही है।संघ ने कहा कि इस व्यवसाय से केवल टिप्पर मालिक ही नहीं, बल्कि ड्राइवर, लोडिंग मजदूर, मैकेनिक, टायर दुकानदार और वाहन सर्विस सेंटर सहित अनेक लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है।
खदानों में काम बंद होने से लोडिंग मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है। काम नहीं मिलने के कारण कई मजदूरों को दूसरे राज्यों में पलायन करने तक की नौबत आ रही है। इससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है।
संघ ने आशंका जताई है कि रेत की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने पर अवैध खनन और परिवहन को बढ़ावा मिल सकता है। इससे शासन को राजस्व की हानि होगी और आम जनता को निर्माण कार्यों के लिए महंगी रेत खरीदने को मजबूर होना पड़ेगा।
बस्तर टिप्पर परिवहन कल्याण संघ ने जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग से मांग की है कि जिले की चारों वैध रेत खदानों का संचालन जल्द शुरू कराया जाए तथा वर्ष 2025 एवं 2026 में स्वीकृत नई खदानों की आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर उन्हें भी चालू किया जाए।
संघ ने कहा कि उनका उद्देश्य प्रशासन का विरोध करना नहीं, बल्कि वैध व्यवसाय को संचालित रखने, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और आम जनता को उचित कीमत पर रेत मुहैया कराने के लिए प्रशासन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना है।