🌍 BDF बोरपदर की “पनीर फैक्ट्री” से फैल रहा जहर — बदबू और प्रदूषण से लोग बेहाल, अब मंदिर का पानी भी दूषित!

रिपोर्ट: ऋषभ कुमार | छत्तीसगढ़ के पहट न्यूज़
📍 बोरपदर, जिला बस्तर (छ.ग.)

बस्तर डेयरी फॉर्म की पनीर फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी अब पूरे बोरपदर गांव के लिए अभिशाप बन गया है। फैक्ट्री से बहने वाला दूषित और बदबूदार पानी न केवल घरों और नालियों तक पहुँच रहा है, बल्कि अब पास के मंदिर के जल स्रोत में भी मिलावट पाई गई है। जिससे ग्रामीणों में भारी रोष और आक्रोश फैल गया है।

🚨 कानूनों का खुला उल्लंघन

यह पूरा मामला जल (प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। फैक्ट्री में Effluent Treatment Plant (ETP) नहीं है और गंदा पानी बिना शोधन के खुले में छोड़ा जा रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह स्थिति जारी रही, तो भू-जल और आसपास के कृषि क्षेत्र भी दूषित हो जाएंगे।

🧑‍🌾 ग्रामीणों की पीड़ा

“फैक्ट्री का पानी हमारे घरों और मंदिर के पास तक पहुँच गया है। बदबू इतनी है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है।”
— बोरपदर निवासी महिलाएं

पूर्व में भी खाद्य विभाग को शिकायत किया गया था जांच के नाम पे खानापूर्ति करके मामला दबा दिया गया ! विभाग की मिलीभगत ग्रामीण भुगत रहे?

महिलाओं का कहना हैं – जब यहां से निकले पानी में ज़हर है सांस लेना मुश्किल है तो वहां बने पनीर की क्वालिटी पर भी संदेह होता है ?

🧴 पास के मंदिर का जल भी दूषित!

गांव के प्राचीन मंदिर परिसर के कुएँ और टंकी में अब दूषित झाग और बदबूदार पानी मिलने लगा है। भक्तों ने पूजा-पाठ रोक दी है और इसे अशुभ संकेत मानते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।

📢 ग्रामीणों की मांग

• डेयरी को तुरंत बंद कराया जाए,
• सफाई और जल निस्तारण व्यवस्था को सुधारने के सख्त निर्देश दिए जाएं।

🗣️ डेयरी फार्म मैनेजर का बयान

“अगर मैं अगले 15 दिनों के अंदर परिसर को साफ-सुथरा नहीं कर पाया, तो मैं स्वयं डेयरी फार्म को बंद कर दूंगा।”

ग्रामीणों ने कहा है कि वे 15 दिन तक का इंतजार करेंगे, लेकिन अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो वे सामूहिक आंदोलन और जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे।

⚖️ कानूनी कार्रवाई की तैयारी

जिला प्रशासन, छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण मंडल (CSPCB) और CMHO से तत्काल जांच की मांग की गई है। यदि सुधार नहीं होता, तो ग्रामीण राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में याचिका दायर करेंगे।

“हम विकास चाहते हैं, प्रदूषण नहीं।” — बोरपदर ग्रामीण समिति

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📞 रिपोर्ट: ऋषभ कुमार| संपादक, छत्तीसगढ़ पहट न्यूज़
📍 जगदलपुर |