👉 स्थानांतरण में बड़ा खेल ? बीमारी बना तबादले का आधार, नियमों की अनदेखी या रसूख का खेल ?

रिपोर्ट – जय शंकर पांडे

क्या बिना छत्तीसगढ़ शासन के आदेश डीईओ कर रहे बीमारी के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण : शिक्षा मंत्री को है जानकारी ?

20 अगस्त 2026, बस्तर/ छत्तीसगढ़ – प्रदेश में युक्तिकरण के नाम पर शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।

📢 सूत्रों के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के स्पष्ट निर्देश न होने के बावजूद बस्तर जिले सहित कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी बीमारी को आधार बनाकर मनमाने तरीके से शिक्षकों का स्थानांतरण कर रहे हैं।

🛑ऐसा ही मामला बस्तर जिले से लगातार सामने आ रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी लगातार बीमारी को आधार बनाकर स्थानांतरण कर रहे है।

📢क्या है पूरा मामला– शिक्षा विभाग द्वारा युक्तिकरण और स्थानांतरण के लिए तय प्रक्रिया और शासनादेश की अनदेखी कर सिर्फ बीमारी के नाम पर शिक्षकों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल भेजा जा रहा है।

🚨बिना आदेश के स्थानांतरण – आरोप है कि शासन स्तर से बीमारी के आधार पर स्थानांतरण के लिए कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। इसके बावजूद बस्तर जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर फाइलें पास कर रहे हैं।

🛑 सबसे बड़ा पारदर्शिता पर सवाल – शिक्षक संगठनों का कहना है कि बीमारी के नाम पर किसके कागज सही है और किसके कागज गलत इसकी कोई जांच नहीं हो रही? इससे योग्य और जरूरतमंद शिक्षक पीछे रह जा रहे हैं।

🚨 “अगर शासन का आदेश नहीं है तो फिर जिला शिक्षा अधिकारी किस नियम के तहत बीमारी के आधार पर स्थानांतरण कर रहे हैं?

बस्तर जिले में डीईओ अपनी मर्जी से विभाग को चला रहे हैं ना ही अपने उचे अधिकारी की सुनते हैं और ना अपने शिक्षा मंत्री की जबकि विगत माह विभागीय मंत्री और सचिव ने सख्त हिदायत दिए थे बावजूद उनके आदेश का अवहेलना करते हुए अपनी अलग सरकार चला रहे हैं।

👉 जिला शिक्षा अधिकारी का बयान – जब जिला शिक्षा अधिकारी से स्थानांतरण को लेकर पूछा गया तो डीईओ साहब जवाब नहीं दे कर वहां से चले गए।

क्या इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री को है?
यदि है तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही?”

👉 शिक्षकों ने मांग की है कि बीमारी के आधार पर हुए सभी स्थानांतरणों की तत्काल जांच हो और
दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए।

📢 प्रशासन से मांग
1.  बीमारी के आधार पर हुए स्थानांतरणों की सूची सार्वजनिक की जाए।

2.  शासन स्तर से स्पष्ट आदेश जारी कर प्रक्रिया तय की जाए।

3.  नियम विरुद्ध स्थानांतरण को तुरंत निरस्त किया जाए।