“बस्तर के तारापुर में प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी दलदल ! तारापुर के ग्रामीणों ने उठाई घटिया निर्माण पर आवाज़ — जिम्मेदार अफसरों और कांट्रेक्टर पर कब होगी कार्रवाई?”

जगदलपुर, बस्तर //

जिला बस्तर के बकावंड ब्लॉक के ग्राम पंचायत तारापुर के राजामुंडा तालाब पारा-तारापुर मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क इन दिनों दलदल में तब्दील हो चुकी है।

ग्रामवासियों के अनुसार सड़क बनते ही घटिया गुणवत्ता के कारण जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। बारिश में सड़क पूरी तरह कीचड़ और जलभराव में डूब जाती है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन जानलेवा हो गया है।

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 ग्रामीणों के बयान:

 “हमारे गांव में यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी थी। पर सड़क में घटिया गिट्टी, मिट्टी और डामर का इस्तेमाल किया गया। थोड़ी ही बारिश में रोड पूरी खराब हो गई। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल है, एंबुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही।”
— शंकर  स्थानीय निवासी

 “कांट्रेक्टर ने घटिया काम किया और 5 साल की मरम्मत गारंटी के बावजूद कोई रखरखाव नहीं हो रहा। अधिकारी भी मौके पर नहीं आते।”
— अस्मति  सरपंच

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⚡ जमीनी हकीकत:

 ताजा तस्वीरों में साफ़ देखा जा सकता है कि रोड पर पक्की लेयर नजर ही नहीं आती — सिर्फ कीचड़, गड्ढे और पानी। यह सड़क हादसों को खुला न्योता दे रही है।

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 जिम्मेदार कौन?

✅ ब्लॉक: बकावंड
✅ ग्राम पंचायत: तारापुर
✅ जिला: बस्तर (छत्तीसगढ़)
✅ विभाग: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), PIU यूनिट, जिला पंचायत बस्तर

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⚖️ विभाग और सरकार को क्या करना चाहिए?

ग्रामीणों ने मांग उठाई है कि:
1️⃣ सड़क निर्माण की गुणवत्ता की अधिकारियों द्वारा तकनीकी जांच करवाई जाए।
2️⃣ घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार कांट्रेक्टर पर जुर्माना लगे, ब्लैकलिस्ट किया जाए।
3️⃣ सड़क की मरम्मत Defect Liability Period के अंतर्गत तुरंत करवाई जाए।
4️⃣ दोषी अफसरों की जवाबदेही तय हो, ताकि भविष्य में ऐसे भ्रष्टाचार पर रोक लगे।

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 प्रशासन का जवाब जरूरी!

अब सवाल यह है कि जिला प्रशासन, बकावंड ब्लॉक के इंजीनियर और PMGSY के नोडल अफसर कब इसकी सुध लेंगे?
क्या सरकार वादा निभाएगी कि गांवों को पक्की और टिकाऊ सड़क मिलेगी या फिर ग्रामीण इसी कीचड़ में फंसे रहेंगे?

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✅ तारापुर के लोगों की आवाज — जवाबदेही तय हो!

तारापुर, राजामुंडा तालाब पारा के ग्रामीणों ने तय किया है कि अगर जल्द मरम्मत नहीं हुई तो वे ब्लॉक, जिला पंचायत और कलेक्टर कार्यालय में सामूहिक ज्ञापन देंगे और जरूरत पड़ी तो जनसुनवाई, RTI और सोशल मीडिया के जरिए इस भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे।

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रिपोर्ट: ऋषभ कुमार सम्पादक छत्तीसगढ़ पहट