🚨 “बस्तर का धनियालूर: कागजों पर करोड़ों का विकास, हकीकत में लूट का आलम”

रिपोर्ट: ऋषभ कुमार सम्पादक छत्तीसगढ़ पहट न्यूज
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🏛️ ₹72 लाख का विकास सिर्फ कागज़ों पर!

ग्राम धनियालूर (जनपद पंचायत जगदलपुर, जिला बस्तर) में वर्ष 2025 में ₹72,15,830 की राशि ग्राम विकास कार्यों के लिए स्वीकृत हुई। लेकिन जब गांव में ग्राउंड रियलिटी चेक किया गया तो यह सामने आया कि अधिकांश कार्य कागजों पर ही पूरे दिखा दिए गए, जबकि गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।

❌ गांव वालों का जवाब – “काम हुआ ही नहीं”

गांव के ग्रामीणों से पूछा गया कि स्वीकृत विकास कार्य हुए या नहीं? जवाब सीधा था –
👉 “नहीं हुए। सब पैसा हड़प लिया गया।”

⚠️ भ्रष्टाचार के चौंकाने वाले उदाहरण

देवगुड़ी पेयजल हेतु ₹30,000 – कोई व्यवस्था नहीं हुई।

पानी टंकी सफाई ₹35,000 – ग्रामीण सवाल: क्या टंकी धोने में इतना लगता है?

हैंडपंप मरम्मत (खासपारा व सतीगुड़ा) ₹50,000-₹50,000 – मरम्मत नहीं, जबकि इतने में नया हैंडपंप खुद सकता था।

सोलर पंप मेंटेनेंस ₹35,000 – मेंटेनेंस कहीं हुआ ही नहीं।

आंगनबाड़ी मरम्मत खासपारा – यहां तो नल कनेक्शन ही नहीं, फिर मरम्मत किसकी?

नाली सफाई ₹50,000 – जब नाली बनाने में ₹1 लाख लगे, तो सफाई में 50 हजार? सीधा फर्जीवाड़ा।

गांव सफाई ₹50,000 – गांव गंदगी से भरा है, ग्रामीण कहते हैं सफाई कभी नहीं हुई।

“स्वच्छता दीदी” मानदेय ₹30,000 – गांव में कोई स्वच्छता दीदी नहीं, सिर्फ कागजों पर नाम।

डस्टबिन्स ₹48,000 – गांव में एक भी डस्टबिन मौजूद नहीं।

दिव्यांग अनुकूल रैंप ₹1,00,000 – रैंप बना ही नहीं।

आंगनबाड़ी वायरिंग और डेटा एंट्री ऑपरेटर ₹5,00,000+ – कार्य नहीं, सिर्फ राशि निकासी।

शौचालय निर्माण – पक्की छत की जगह टीन की शीट डालकर काम दिखा दिया।

🔎 ग्रामीणों की आवाज़

“सरकार पैसा देती है लेकिन यहां अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि मिलकर खा जाते हैं। विकास सिर्फ कागजों में है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं।”

🚨 जवाबदेही किसकी?

👉 पंचायत सचिव, सरपंच और तकनीकी सहायक – सीधे जिम्मेदार।
👉 जनपद सीईओ, जिला पंचायत सीईओ और संबंधित अधिकारी – निगरानी न करने और मिलीभगत के दोषी।

📌 कार्रवाई की मांग

1. सभी कार्यों का स्वतंत्र थर्ड पार्टी ऑडिट।
2. सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) – ग्रामीणों की मौजूदगी में हिसाब-किताब।
3. सचिव, सरपंच व तकनीकी अधिकारी पर FIR।
4. जनपद और जिला स्तर के अधिकारियों पर जवाबदेही तय हो।
5. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और लोकायुक्त जांच।

🌍 नेशनल लेवल सवाल

👉 जगदलपुर ब्लॉक में 71 पंचायतें हैं। अगर हर पंचायत में औसतन ₹1 लाख का गबन मान लें तो यह राशि ₹71 लाख से भी अधिक हो जाती है।
👉 क्या “स्वच्छ भारत मिशन” और “हर घर जल योजना” जैसी राष्ट्रीय योजनाओं के पैसे का यही हाल हो रहा है?
👉 क्या बस्तर का यह मामला सिर्फ एक उदाहरण है, और पूरे देश में पंचायत व्यवस्था का सिस्टमिक घोटाला चल रहा है?

📰 “धनियालूर बना भ्रष्टाचार का आईना: विकास शून्य, पैसा गायब – आखिर जिम्मेदार कौन?”